गैर-संवैधानिक निकाय: समझना ज़रूरी है!
भारतीय संविधान में जहाँ कुछ निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वहीं कई महत्वपूर्ण संस्थाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें संसद या कार्यपालिका द्वारा बाद में स्थापित किया गया — इन्हें गैर-संवैधानिक निकाय (Non-Constitutional Bodies) कहा जाता है। UPSC, SSC, और राज्य सेवाओं की परीक्षाओं में इनका विशेष महत्व है। आज हम NCERT Notes, Ncert based quiz और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इन निकायों का अध्ययन करेंगे।
📘 प्रमुख गैर-संवैधानिक निकाय (Major Non-Constitutional Bodies Quiz)
संस्था | स्थापना | कार्य |
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नीति आयोग (NITI Aayog) | 2015 | नीति निर्माण और राज्यों को मार्गदर्शन देना |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) | 1993 | मानवाधिकारों की रक्षा |
केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) | 2005 | सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करना |
राष्ट्रीय महिला आयोग | 1992 | महिलाओं के अधिकारों की रक्षा |
गैर-संवैधानिक निकाय (Non-Constitutional Bodies) Quiz in Hindi – 100 MCQs Questions with Answer
देश के विकास में अदृश्य शक्ति!
गैर-संवैधानिक निकाय संविधान में उल्लिखित न होते हुए भी प्रशासनिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। ये संस्थाएं लोकतंत्र के स्तंभों को सक्रिय और उत्तरदायी बनाए रखने का कार्य करती हैं। अगर आप UPSC, SSC या Competitive Exams की तैयारी कर रहे हैं, तो गैर-संवैधानिक निकायों (Non-Constitutional Bodies) MCQs Hindi में और Indian Polity GK का अभ्यास जरूर करें!
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