Indian Judiciary Quiz in Hindi – भारतीय न्यायपालिका | Indian Polity MCQs in Hindi

Judiciary (न्यायपालिका)

अगर आप UPSC, SSC, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो Judiciary (न्यायपालिका) का अध्याय आपके लिए बेहद अहम है! इस टॉपिक में हम भारतीय न्यायपालिका की संरचना, कार्यप्रणाली, और इसके महत्व को विस्तार से समझेंगे। Indian Polity MCQs, Judiciary GK Questions Hindi में और Constitution MCQs जैसे सभी जरूरी बिंदु इस लेख में कवर किए गए हैं।
चाहे आप UPSC Prelims के लिए Judiciary Quiz ढूंढ रहे हों या SSC GK Questions की तलाश कर रहे हों, यह जानकारी आपके काम जरूर आएगी।


Structure of Judiciary in India (भारत में न्यायपालिका की संरचना)

  • भारत में न्यायपालिका का ढांचा संघीय व्यवस्था पर आधारित है।

  • सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), उच्च न्यायालय (High Courts) और अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) इसके प्रमुख भाग हैं।

  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है।


Functions of Judiciary (न्यायपालिका के कार्य)

  • संविधान की रक्षा करना (Safeguarding the Constitution)।

  • कानून का निष्पक्ष अनुपालन कराना (Ensuring Fair Enforcement of Laws)।

  • नागरिक अधिकारों की रक्षा करना (Protecting Citizens’ Rights)।


Importance of Judiciary (न्यायपालिका का महत्व)

  • लोकतंत्र का रक्षक (Protector of Democracy)।

  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)।

  • सामाजिक न्याय का प्रवर्तक (Promoter of Social Justice)।

Judiciary (न्यायपालिका) Quiz in Hindi – 100 MCQs Questions with Answer

1. उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना कब हुई थी?
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
3. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
4. भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है?
5. भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था?
6. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की अपील करने का अधिकार किस न्यायालय के पास होता है?
7. उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में किस प्रकार का अधिकार क्षेत्र होता है?
8. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है?
9. अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है?
10. संविधान का कौन सा भाग उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है?
11. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
12. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
13. उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों में क्या अधिकार होता है?
14. किसी उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां होता है?
15. उच्च न्यायालय का कौन-सा निर्णय अंतिम होता है?
16. अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपील कहां की जाती है?
17. अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन होते हैं?
18. जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है?
19. अधीनस्थ न्यायालय में कितने प्रकार की अदालतें होती हैं?
20. जिला न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है?
21. उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सुझाव देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है?
22. न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है?
23. भारत में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान है?
24. उच्चतम न्यायालय के पास किस प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है?
25. न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
26. उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी करता है?
27. जिला न्यायालय किस स्तर की अदालत है?
28. सत्र न्यायालय मुख्यतः किन मामलों की सुनवाई करता है?
29. अधीनस्थ न्यायालयों में कौन सी अदालतें शामिल होती हैं?
30. उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की शक्ति किसके पास है?
31. न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
32. उच्चतम न्यायालय में कुल कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं?
33. उच्चतम न्यायालय का मुख्य कार्य कौन सा है?
34. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है?
35. भारत के संविधान में न्यायपालिका को कौन सा स्थान दिया गया है?
36. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
37. रिट का अर्थ क्या है?
38. उच्च न्यायालय किस प्रकार की याचिका स्वीकार कर सकता है?
39. अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
40. न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है?
41. उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है?
42. अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्या महत्व है?
43. न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
44. उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत सुपरिटेंडेंस की शक्ति प्राप्त है?
45. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
46. सिविल मामलों में रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है?
47. भारत के उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था?
48. सत्र न्यायालय में कौन अध्यक्षता करता है?
49. उच्चतम न्यायालय में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं?
50. उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
51. "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का क्या अर्थ है?
52. भारत में न्यायपालिका का ढांचा कैसा है?
53. उच्चतम न्यायालय में एक वाद दायर करने के लिए कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है?
54. न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है?
55. उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका किस अनुच्छेद के तहत दाखिल की जाती है?
56. उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है?
57. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
58. भारत में किस अदालत को 'अंतिम अपील की अदालत' कहा जाता है?
59. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का उद्देश्य क्या है?
60. अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों पर नियंत्रण किसके पास है?
61. भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस अदालत के पास है?
62. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है?
63. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है?
64. अनुच्छेद 214 का संबंध किससे है?
65. कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है?
66. न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र क्यों माना जाता है?
67. भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था?
68. अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है?
69. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार किस समयावधि में किया जा सकता है?
70. उच्चतम न्यायालय में एक वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा कौन देता है?
71. उच्चतम न्यायालय के फैसले का संशोधन कब किया जा सकता है?
72. न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा भारत में किससे प्रेरित है?
73. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या प्राप्त कर सकते हैं?
74. भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रावधान हैं?
75. जिला न्यायालयों में कौन से मामले सुने जाते हैं?
76. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
77. उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं (मुख्य न्यायाधीश सहित)?
78. भारत में न्यायिक सक्रियता का उदाहरण कौन सा है?
79. भारत में न्यायिक स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है?
80. उच्च न्यायालय किस प्रकार की रिट जारी कर सकता है?
81. भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान महत्वपूर्ण है?
82. उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
83. किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है?
84. उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है?
85. भारत में किसने न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को स्पष्ट किया?
86. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
87. उच्चतम न्यायालय के किस मामले ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया?
88. अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय किस पर नियंत्रण रखता है?
89. कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार देता है?
90. कौन सा प्रावधान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?
91. उच्चतम न्यायालय किसके विवादों का निपटारा करता है?
92. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
93. न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
94. भारत में न्यायपालिका किस सिद्धांत का पालन करती है?
95. उच्च न्यायालय के किस निर्णय ने पर्यावरण संरक्षण को मौलिक अधिकार माना?
96. किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में विधायिका के कानूनों की वैधता की जांच कर सकता है?
97. भारत का कौन सा न्यायालय "लोक अदालत" की अवधारणा को लागू करता है?
98. कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन करते हैं?
99. न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कौन से पक्ष महत्वपूर्ण हैं?
100. उच्चतम न्यायालय का कौन सा कार्य लोकहित याचिका (PIL) से जुड़ा है?

Judiciary (न्यायपालिका) की गहराई से समझ बनाएं

भारतीय न्यायपालिका न केवल संविधान की संरक्षक है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की गारंटी भी है। चाहे Supreme Court की ऐतिहासिक निर्णय हों या High Courts के प्रगतिशील फैसले, Judiciary ने हमेशा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया है।
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