समसामयिक राजव्यवस्था (Contemporary Political System) भारत की समसामयिक राजव्यवस्था समय-समय पर संवैधानिक संशोधनों, न्यायिक निर्णयों, और राष्ट्रीय-क्षेत्रीय नीतियों के प्रभाव से विकसित होती रही है। यह न केवल भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को समझने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि बदलती वैश्विक और राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार नीतियों के अनुकूलन की कहानी भी कहती है। … Read more

भारत में शासन (Governance in India) भारत में शासन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अधिकारों की रक्षा, प्रशासनिक दक्षता, सिविल सोसायटी की भागीदारी, और पारदर्शिता जैसे तत्व शामिल हैं। इसमें नागरिक अधिकार, भ्रष्टाचार की रोकथाम, और जनहित की रक्षा के लिए संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. अधिकारों से संबंधित मुद्दे (a) अधिकारों की … Read more

गैर-संवैधानिक निकायें ( Non-Constitutional Bodies in India) गैर-संवैधानिक निकायों का गठन संविधान में प्रावधानित नहीं है, बल्कि इन्हें कानूनों, कार्यकारी आदेशों, या सरकारी नीतियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इनका उद्देश्य प्रशासनिक, आर्थिक, और सामाजिक प्रबंधन में सहायक भूमिका निभाना है। इनमें नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), आदि प्रमुख … Read more

संवैधानिक निकायें (Constitutional Bodies in India) संवैधानिक निकायें भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखना, और संघीय ढांचे को स्थिरता प्रदान करना है। इन निकायों को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। इनमें प्रमुख निकायें हैं: चुनाव आयोग, संघ … Read more

विविध प्रावधान (Miscellaneous Provisions in Indian Polity) भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष विषयों को लेकर विविध प्रावधान किए गए हैं, जो देश की शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायक होते हैं। इनमें राजभाषा, न्यायाधिकरण और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 1. राजभाषा (अनुच्छेद 343–351) संविधान में भारत की … Read more

 आपातकालीन प्रावधान – Emergency Provisions in India (अनुच्छेद 352–360) भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में सामान्य शासन व्यवस्था को स्थगित कर अस्थायी लेकिन प्रभावी उपाय करने का अधिकार प्रदान करती है। आपातकालीन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित हैं। यह प्रावधान भारत की एकात्मक … Read more

 चुनाव और प्रतिनिधित्व (Elections & Representation in India) चुनाव और प्रतिनिधित्व किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होते हैं। भारतीय संविधान ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की है। भारत का चुनाव आयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, और राजनीतिक दलों से संबंधित प्रावधान लोकतंत्र की इस नींव को मजबूती … Read more

संघीय क्षेत्र और विशेष क्षेत्र (Union Territories & Special Areas) भारतीय संविधान संघीय ढाँचे का पालन करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। हालाँकि, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें “संघीय क्षेत्र” (Union Territories) कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, संविधान ने पाँचवीं … Read more

स्थानीय शासन (Local Governance) स्थानीय शासन, भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, जिससे पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया। यह न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ … Read more

संघीय प्रणाली (Federal System) भारतीय संविधान ने भारत को एक “संघ” घोषित किया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह संघीय प्रणाली भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार डिज़ाइन की गई है, जिसमें संघीय और एकात्मक तत्वों का समावेश है। केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) संविधान में केंद्र और … Read more